इस भूमिका में निगमों की देखरेख और विनियमन करना शामिल है, विशेष रूप से उपयोगिताओं, परिवहन और तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कानून के भीतर और सार्वजनिक हित में काम करते हैं।
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